सरकारले आधारभुत तथा माद्यामिक शिक्षालाई निःशुल्क र
प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालयले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत
तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने गरी व्यवस्था
भएको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गर्ने
प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मिन्त्रालयले उक्त अधिकारलाई
स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्नका लागि परिपत्र समेत
गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को
उपदफा २ को खण्ड जको व्यवस्था निःशुल्क शिक्षा,छात्रवृत्ति
व्यवस्थापनलगायतका विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय
तह सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिमका कानुनी तथा नीतिगत
व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि शिक्षा
मन्त्राालयमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेपछि जनमानसमा उत्साह
थपिदिएको छ ।
निःशुल्क शिक्षा,प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानुनी
व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा चैत १२ गते
बसेको मन्त्री स्तरीय निर्णय बमोजिम कार्यान्वयनको प्रक्रिया
अघि बढेको हो । यसले देशका दुरदराजका विद्यालयहरुमा
अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा
नआउँदा समस्या भएको थियो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएसँगै सोहना
श्रेष्ठले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंगतिहरुलाई
निमर्लु गर्न े प्रतिवद्धतासहित कहे ी नविन निर्णयहरु गरके ी
थिईन । विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले राजीतिक पार्टीको
सदस्यता लिन नपाउने,माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा
निःशुल्क गर्नेलगायका महत्वपुर्ण निर्णय गरेकी थिईन ।
निःशुल्क शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि
सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई परिपत्र भएबाट नेपालको शिक्षा
क्षेत्रमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । यसलाई
सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यसअघि सरकारले
माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागु गरेको भनिए पनि
कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन् । मन्त्री श्रेष्ठका
सकरात्मक योजना थप अघि बढुन सुभकामना ।
