नेपालमा प्रदेश सरकारहरुको वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति – सुधारका उपायहरु– गम्भीर बहादुर हाडा

संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात तेहौ शताब्दीमा स्वीजरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य (संघहरु आफू आफुमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन र महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठित हुन्छन् । संघीय प्रणालीमा संघहरुको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । साथै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रुपान्तरण हुदा निश्चित विषयवस्तुमा सम्झौता भए पनि संघहरुलाई अधिकाशं मुद्दाहरुमा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणली के हो र यसले कस्ता अधिकारको बाँडफाँड गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा म्ष्भअथ को धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुरुप सात वटा प्रदेश बनाइएका छन् र ती प्रदेशमा अहिले प्रदेश सरकार संचालनमा छन् । संविधानले यी प्रदेशहरुलाई विकासको सवालमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आर्थिक विकासको गति बढ्ने अपेक्षा र आशामा नै नेपाललाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । केन्द्रीकृत ढंगले विकास गर्दा स्थानीय आवश्यकता र चाहनाहरु थाहा नहुने र केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा लिने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार र स्रोत विनियोजन गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीयताको मूल विशेषता र आधारको रुपमा भने प्रदेश सरकार रहेको हुन्छ । तर हामीका सहकारितामा आधारित संघीयता बनाइएको हुँदा स्थानीय तहहरु सिधै प्रदेश सरकार मातहत रहेका छैनन् । यसले गर्दा तीन तहको सरकारको संरचना बीच अन्तरसम्बन्ध अलि जटिल खालको रहेको छ र समानान्तर ढंगले संचालनमा रहने स्थिति छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड मध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशत भन्दा माथि रहने अनुमान छ । विगत ६ वर्षमा औसत आर्थिक बृद्धिदर कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी ४.२ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम २.८ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३५.३ प्रतिशत रहेको र बागमती प्रदेशमा सुबैभन्दा कम १२.० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रको योगदान गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १६.८ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १०.६ प्रतिशत रहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बागमती प्रदेशमा बसैभन्दा बढी ७७.४ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५०.९ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा बढी २,४८४ अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा न्यून ८९.२ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसत १,४३४ अमेरिकी डलर भन्दा माथि रहने अनुमान छ भने अन्य प्रदेशको राष्ट्रिय औसत भन्दा न्यून रहने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य नतिजामा उल्लेख गरिएअनुसार प्रदेश सरकारको जनसंख्या ९एयउगबितष्यल दथ उचयखष्लअभ०स् को वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ । जुन गत २०६८ को जनगणनामा क्रमशः २०.८७ र ५.९३ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी मधेश प्रदेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको छ । २०७८ मा जनसंख्याको आकारको हिसाबले तेश्रो, चौथो, पाँचौं र छैठौं क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये बागमती र मधेश प्रदेशको जनसंख्या करिब २१.० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ६.० प्रतिशत छ । प्रदेशगत जनसंख्या बृद्धिदरमा बसैभन्दा बढी लुमिब्नीको १.२४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीको ०.२५ प्रतिशत रहेको छ । लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा बढी मधेशमा १००.६ र सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिममा ८९.५ रहेको छ । सबै प्रदेशमा २० देखि ५० वर्ष भित्रका उमेर समूहका जनसंख्यामा लैङ्गिक अनुपात तुलनातमक रुपमा कम रहेको छ । सक्रिय उमेर समुहका पुरुष यूवाहरु वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेकोले यस्तो उमेर समूहमा लैङ्गिक अनुपात कम रहेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा ११ हजार ६ सय २९ मध्य सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ३ हजार ३६ र कम कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ६३ रहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा प्रतिशत जनसंख्या गण्डकीमा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम रहेको छ । २०७९ फागुनसम्ममा बझाङको साइपाल गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्ममा सञ्चालन स्वीकृत पाएका ८ हजार ९ सय ४७ उद्योग मध्ये वाग्मती प्रदेशमा मात्र करिब दुई तिहाई ६४.१ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् । यसैगरी बाग्मती प्रदेशमा मात्र कुल लगानीको ३५.७ प्रतिशत लगानी स्वीकृत भएको छ । दर्ता भएका उद्योगको सञ्चालनबाट सृजना हुने प्रस्तावित रोजगारीमा बाग्मती प्रदेशको अंश ५७.९ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७९ फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्या मध्ये ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच वैकल्पिक उर्जासहित पुगेको छ । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा २०७९ फागुनसम्म बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११४९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजना र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७९ फागुनसम्म २८ जिल्लामा विद्युतीकरणमा सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशको सबै जिल्लामा विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशको एउटा जिल्लामा विद्युतीकरण मात्र सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार अन्तर्गत व्यवस्था गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुका साथै उच्चस्तरीय तलब आयोगको सिफारिश क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनुका साथै नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सार्वजनिक सेवा वापत बुझाउनुपर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क क्यू आर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६– २०८१ मा संघीय शासन प्रणालीको विकास कार्यक्रम र तहगत सम्बन्ध तथा अन्तरसरकारी समन्वय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावशी सघीय शासन प्रणाली, सुदृढ तहगत सम्बन्ध र उपलब्धिमुखी अन्तरसम्बन्ध समन्वय, मजबुत संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ, सवल बनाउने, संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने । राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान दिन सक्नेगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका अन्यौलता हटाउन अन्तरसरकार समन्वय मार्फत विकास र सुशासनमा टेवा पु¥याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको एकरूपता ल्याई अन्तरसरकार समन्वय सुदृढ गर्नु, प्रभावकारी एवम् उपलब्धिमूलक तहगत सम्बन्धको लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नु , स्रोत विवरण एवम बाँडफाड, विकास र कार्यन्वयनमा स्पष्टता ल्याई नागरिकमा संघीय शासनको अनुभुति गराउने आदि जस्ता उद्देश्यहरु राखिएको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यहरुमा विनियोजन दक्षताको अभाव रहेको छ । आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण, लाभ लागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, जनशक्तिको उपलब्धता तथा अपेक्षित उपलब्धि आँकलन नगरी आयोजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा परिपत्रको पालना नगरी विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन स्वीकृति नगराई तथा रकमान्तर नगरी भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । प्रदेशको आयस्रोतको क्षमता र विषयगत मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरी ठूलो संख्यामा बहुवर्षीय आयोजनाहरमा स्रात सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति रहेको । बजेट तर्जुमा गर्दा राजस्व अनुमान तथा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान महत्वाकांक्षी राख्ने प्रवृत्ति रहेको तर लक्ष्यअनुरुप प्राप्त नहुँदा विनियोजनअनुरुप खर्च गर्न स्रोतमा चाप परेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका बहुवर्षीय खरिद सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वलाई भुक्तानी गर्न स्रोत व्यवस्था गर्न चुनौति रहेको छ । स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्रदान गरिएको अनुदानको खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त र स्थानीय तहमा राजस्व संकलनको र अनुदान खर्चको अद्यावधिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिनाई रहेको छ । नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन संघबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएकोले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको समय र लागत क्रमशः बढ्दै गएको छ । क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन तथा आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण प्रणालीको अभाव रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको स्वरुप, राजस्व संरचना, कर कानून, जनशक्ति र करदाता सबै नयाँ भएकोले यी सबैबीच समन्वय र सहयोग जुटाउन दीर्घकालीन नीति तथा गतिशील र दूरदर्शी नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशको विद्यमान अवस्था र आवश्यकताअनुरुप राजस्व नीति तथा कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यमूलक संगठन निर्माण, दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । संघीय आवधिक योजना र राजस्व नीतिसँग प्रदेश आवधिक योजना र राजस्व नीतिबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ । कर कानून, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण, करदाता सर्वेक्षण, करदाता शिक्षा र गुनासो व्यवस्थापन तथा करदाताको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु आवश्यक छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानून बमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तिय संघियता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिदैन । संविधानका अनुसुचिमा उल्ेलखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माणमा केही ढिलाईले दिविधा र असहजमाता ल्याएकोछ । यसको साथसाथै अन्तर तह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक रुोतको उपयोगमा आई समस्यामा देखिन सक्ने समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न कठिनाई श्रृजना गरेको पाईन्छ । रुपान्तरणिय सामाजिक परिचालनको मर्म अनुसार योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अध्यासमा लक्षित वर्गको संलग्नताा न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्गको संलग्नता न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्ग र राजनैतिकदलका नेताहरु कै हालीमुहाली र बर्चस्व रहि रहेको देखिन आउँछ ।
(लेखकःभक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ)