नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक कुटनीतिको कुरा समयसमयमा उठ्दै आएको छ । सरकारले विभिन्न देशमा आफ्ना दुतावास स्थापना गरेको छ । जसले ती देश र नेपालबीचको दौन्त्य सम्बन्ध र पारस्परिक हितमा काम गर्नका लागि दुतावास स्थापना गरी राजदुत नियुक्त गर्ने गर्दछ । हरेक राजदुतले दुई देशबीचको सम्बन्धका साथै उक्त देश र नेपालबीच के कस्तो व्यापार,पर्यटनलगायतका विषयमा शुक्ष्म अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउन सक्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । यसमा जोडिने अर्को महत्वपस्र्ण पक्ष भनेको आर्थिक कुटनीति पनि हो । सम्बन्धीत देशमा रहेको नेपालको राजदुतावासले सम्बधीत देशको सरकार र नेपाल सरकारबीच पूलको काम गर्न गर्दछ । देश हेरेर नेपालले केके कुरा लागि लगानी भित्र्याउन सक्छ र आफ्नो देशले उक्त देशसँग केकस्ता आर्थिक गविविधि गरेर आर्थिक कुटनीतिको विकास गर्न सक्छ भन्ने विषय आजको दिनमा प्रखर रुपमा बाहिर आउन जरुरी छ । अहिले खाडीलगायतका कतिपय मुलुकहरुमा रहेका दुतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरुको लागि भिषा प्रमाणीकरण तथा कामदारलाई समस्या परेको अवस्थामा सहयोग गर्ने र अन्यामा परेकालाई न्याय दिलाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । भिषा प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा दुतावासले असहयोग गरेको गुनासाहरु पनि व्यवसयाीहरुबाट वारम्वार आईरहेका हुन्छन् । कामदारका समस्यामा जिम्मेवार नभएका आरोपहरु पनि बेलाबेलामा चर्चामा आइरहेका हुन्छन् । यद्यपी विदेशमा रहेका हाम्रा दुतावासहरुले नेपाली नागरिक समस्यामा परेको खण्डमा प्रभावकारी रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन आवश्यक छ । आफ्ना नागरिकहरुका लागि राम्रो काम तथा सेवा सुविधा तथा मानव अधिकार रक्षाका लागि दुतावासको भूमिका प्रभावकारी हुनै र्पछ । आर्थिक कुटनीतिको कुरा त परकै विषय भयो भयो कामदारका समस्यामा समेत गम्भीर नहुने हाम्रा राजदुतहरुले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
सरकारले साउन १४ गते विभिन्न १८ देशका लागि राजदुतहरुको नाम सिफारिस गरेको छ । उनीहरुको मंगलबारदेखि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सिफारिस भएका राजदुतहरुको संसीय सुनुवाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको थियो । सोही अनुसार मंगलबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको हो । सिफारिस भएका व्यक्तिहरु लागि उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय दायित्व,उनीहरुको योजनालगायतका विषयमा संसदीय समितिमा पश्नोत्तरको माध्यमबाट सोधनी गरिने र उनीहरुको योजना सुन्ने कार्य हुने गर्दछ । यो एउटा प्रक्रिया हो । संसदीय सुनुवाइबाट कति बाहिरिएलान कतिले नियुक्ति पाउनलान त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर जो सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि राजदुतमा नियुक्त होलान उनीहरुले सम्बधीत देशमा रहेका श्रम र श्रमिकका समस्या समाधान गर्नुका साथै आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिएर काम गर्न आवश्यक छ । हाम्रो देश श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुक मात्र होईन प्रसस्तै पर्यटनको सम्भावना बोकेको मुलुक हो । उक्त कुरालाई हृदयङ्गम गरी सम्बन्धीत देशका नागरिकहरुलाई नेपालको भ्रमण गराउने तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कार्य राजदुतहरुको भएकाले महामहिमहरुको ध्यान यसतर्फ जान सकोस् । कु देशबाट कति पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ र नेपालको कुन क्षेत्रमा लगान्ी भित्रयाउन सकिन्छ तथा ती देश र नेपालबीच केकस्तो व्यापार गर्न सकिन्छ भने विषयमा अब नियुक्त भई जाने राजुतहरुले ध्यानाकर्षण होस् । हाम्रा राजदुतहरुले पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएर नूनको सोझो गर्ने मात्र होईन देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्ने कार्य गरुन् । उनीहरुले श्रमिकका समस्याका साथै कुटनीतितिक सम्बध विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधिका बारेमा गहन सोच र संकल्प बनाएर कार्यस्थलमा जान सकुन र परिणममुखी काम गर्न सकुन सुभकामना ।
