काठमाडौ । सरकारले नीति तथा कानून निर्माण गर्दा भुइमान्छेको हितलाई ध्यान दिने भएको छ । नेपालले द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्दा नेपालको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजना भएको छलफलको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले “सरकारले नीति निर्माण गर्दा भुइमान्छेको विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने”मा जोड दिनु दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागत बढ्दै गएको र नेपालको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको प्रशोचन न्यून हुदै गएको अवस्थामा मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । मन्त्रालयको अवको कार्यदिशा रुपान्तरणकारी र उपलव्धीपूर्ण हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्री मण्डारीले गन्तव्य मुलुकको आर्थिक उन्नतीमा प्रत्यक्ष योगदान गरेको श्रमिकको हक हितलाई पनि गन्तव्य मुलुकले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड नेपालमा होस् या विदेशमा होस्, जहाँ भए पनि नेपालीले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने नै नेपालको न्यूनतम मापदण्ड हुनु पर्ने बताएका छन् । विभिन्न कानुनी समस्याहरु रहे पनि नेपाली विदेशी भूमिमा अनधिकृतरुपमा बसोबास गर्न नहुने र यसको लागि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृतिलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको जनाएका छन् । कुनै कानुनले नेपालीको हक र अधिकार प्राप्तिमा वाधक छ भने पनि यस्ता कानुनहरु परिमार्जनमा मन्त्रालयले ध्यान दिने स्पष्ट पारे ।
श्रम मन्त्रालयको सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै सचिव निरौलाले वैदेशिक रोजगारीका सबै सबै चरणमा श्रमिकको सम्मान, संरक्षण र मानव अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयको स्पष्ट ध्यान दिने उल्लेख गरे । नेपालको लागि जर्मन राजदुत, आइ.ओ.एम. को चिफ अफ मिसन, नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदुतावासका प्रतिनिधि लगायत वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाको प्रतिनिधिले छलफल गरी मन्त्रालयलाई सुझाव गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा भुइमान्छेलाई ध्यान दिने दाबी
