मन्त्रीको भ्रमणले जापान रोजगारीले गति लेला ?

काठमाडौ । नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापान रोजगारी गतिहिन अवस्थामा छ । व्यवसायीले ल्याएका छिटपुट कोटाबाहेक जापान रोजगारीमा नेपाली कामदार जान सकेका छैनन् । वार्षिक रुपमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जापान रोजगारीमा जाने अपेक्षा गरिए पनि वार्षिक दुई अढाई सयको संख्यामा पनि नेपाली कामदार जापान जान सकेका छैनन् । जिटुजी मार्फत नेपाली कामदार लैजाने सम्बन्धमा सन २०११ मा दुईदेशबीच भएको श्रम सम्झौताको सबल कार्यान्वयन नहुँदा जापान रोजगारीले गति लिन नसकेको हो । हरेक वर्ष जापान रोजगारीमा कामदार पठाउन सूचिकृत ३ सय ४४ वटा म्यानपावर कम्पनीहरु नियमानुसार नविकरण हुँदै आएका छन् । सूचिकृत म्यानपावर कम्पनीहरुमध्ये दर्जन कम्पनीले पनि लक्ष्य अनुसार जापान रोजगारीको कोटा ल्याउन सकेका छैनन् । कामदार छनोटमा अपारदर्शिता,आर्थिक लेनदेन तथा जापान गएका कामदारले पनि करार अवधि अगावै कम्पनी छाडेर भाग्नेजस्ता समस्यामा जगडिएको जापान रोजगारीलाई पारदर्शी बनाउन निजी र सरकारी स्तरबाट समेत ठोस प्रयास नगरिदा १३ वर्षसम्म गति लिन नसकेको अवस्था छ । यसबिचमा व्यवसयीहरुले जापान रोजगारी खुलाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिए,सरकारी तबरबाट भ्रमणहरु भए र पनि रोजगारीलाई गति दिने विषयमा ठोस पहलकदमी भएनन् । यद्यपी आगामी असोज ३ गते जापानको टोकियोमा जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी जापान जाने निश्चित भएको छ । टोकियोस्थित नेपाली दुतावास र जापान एशोसियशन फर द इप्लाइमेन्ट अफ फरेन नेसनलको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री भण्डारी त्यसतर्फ जाने निश्चित भएको छ ।
रोजगारीको प्रसस्त सम्भावना भएर पनि गति नलिएको जापान रोजगारीलाई गति दिनुपर्ने आवाज आम रुपमा उठिरहेको सन्दर्भमा मेला आयोजना गर्नु आफैंमा खुशीको कुरा हो । साथै श्रम मन्त्रीको भ्रमणले विगत १३ वर्षदेखी गति लिन नसकेको जापान रोजगारीलाई गति दिने सम्बन्धमा के कस्ता तयारी र डाइलगहरु भएका छन् । श्रम मन्त्रालयले अहिले नै केही बताउन नचाहेपनि मन्त्री भण्डारी भ्रमणले जापान रोजगारीलाई सहजता प्रदान गर्ने र गति दिने विषयमा नै केन्द्रित होस भन्ने धारण आम व्यवसायीहरुको छ र नेपाली युवायुवतीहरुको पनि । मन्त्रीस्तरीय भ्रमण हुन लागेकोले मन्त्रालयले यस विषयमा मिहिन ढंगबाट अध्ययन गरी जापान सरकारसँग प्रस्तुत हुने वातावरण बनाओस् । जापान रोजगारीका लागि कामदार भर्ना प्रक्रियामा आएका समस्या र कामदार गएपछि कम्पनी छोडेर भाग्नेलगायतका समस्याले पनि जापान रोजगारी जति आकर्षक भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ध्रुवसत्य हो । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् । यस किसिमका सम्मेलनले रोजगारीलाई गति दिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सरकारको ठोस पहल कदमी आवश्यक देखिएको छ । यसमा श्रम मन्त्री भण्डारीको भूमिका कस्तो हुन्छ प्रतिक्षामा बस्नु पर्ने भएको छ ।