काठमाडौ । मुलुक यतिबेला शोकमा डुबेको छ । यही असोज १० र ११ गते परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी,पहिरो र डुबानमा परि दुईसयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । दर्जनौं घाइते भएका छन् । हजारौं विस्थापित हुन पुगेका छन् । विनाशकारी विपत्तिबाट देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो र डुबानले पुर्याएको क्षतिको एकिन विवरण आइसकेको छैन् । कहि सडक,पुल सडक बगाएको छ । कही घर टहरा र कतै बस्तै बगाउँदा धनजनको क्षति आक्लनबाहिर छ । रोशी खोलाले बगाएको बस्ती, सिंन्धुलीको खुर्कोट बजार पूरै डुबानमा पर्नुका साथै अन्य जिल्लामा पनि वर्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । ३६ घण्टासम्म देशैभरी आएको वर्षा र बाढीले कहाँ कति नोक्सान पुरयायो त्यसको लेखाजोखा गर्न सरकारले भ्याएको छैन् ।
बाढी पहिरो र डुबानमा परि दिवंगत भएका परिवारका सदस्यहरु शोकको घडी व्यहोरिरहेका छन् भने कति उपचार गराईरहेको र कतिको लाश समेत नभेटिंदा परिवारजन चिन्ताले ब्याकुल भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । इतिहासमै प्रलयकारी विनासको पुर्व सूचना भएर पनि सरकारले विपद व्यवस्थापनको आवश्यक पुर्व तयारी नगर्दा धनजनको क्षति धेरै भएको छ । पहिरोमा पुुरिएका र बाढीमा डुबानमा परि हराइरहेका नागरिकहरुको खोजी कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको गृह मन्त्रालयको दाबी भएपनि सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रुमपा काम नगरेका गुनासा आइरहेका छन् । विपद आइसकेपछि सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको पहिरो बुँदामा खोज तथा उद्धार कार्य दुईदिन भित्र सक्ने, राहतलाई एकद्धार प्रर्यालीमार्फत वितरण गर्र्ने र तेस्रो बुँदामा घरवारविहिन भएकाहरुलाई सरकारले तोकेको स्थानमा अस्थायी आवाज बनाउन दिने रहेको छ । त्यसैगरी चार नम्बर बँदामा अवरुद्ध भएका राजमार्गहरुलाई तत्काल अस्थायी रुपमा सञ्चालनत गर्ने र कृषि बाली भएको क्षतिबारे एक महिनाभित्र लगत निकाल्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
सरकारको पाँचबुँदे योजना विपद व्यस्थापनका लागि सकरात्मक देखिए पनि कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ । जबसम्म तीनै तहका सरकारलेउद्धार राहत र पुनस्र्थापनाका लागि एकिकृत योजना बनाएर अघि बढ्ैनन् तबसम्म केन्द्र सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ ।। हालको समस्या देशब्यापी भएकाले समाधानका लागि तीनै तहको सरकारले एकिकृत र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि उद्धार राहत र पुनवार्सका लागि निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले पनि सरकारी योजनामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर जनताको सेवामा समय खर्चिए पीडित जनतालाई फाइदा हुने कुरामा दुइृमत छैन् ।
प्रधानमन्त्ती राहत कोषमा जम्मा भएको रकमलाई एकद्धार प्रर्णालीद्धारा प्रभावित क्षेत्रका जताका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी दुई किसिमको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा प्रभावकारी हुन सक्ने भएकाले सबैको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेको छ । सरकारले एकिकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गरोस् । उद्धार,राहत तथा पुनर्वासका लागि सरकार राजनीतिक दल संघसंस्थाहरु,नागरिक समाजलगायतले हातेमलो गरेर सहयोगमा जुट्न अत्यावश्यक देखिएको छ ।