यातायातले मानिस र मालसामान एक स्थानबाट अन्य स्थानान्तर गरी स्थान र समय उपयोगिता बढाउने कार्य गर्दछ । यसरी मानिस र मालसामान स्थानान्तर गरी उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारी मानिसको रहन सहन बानी व्यहोरा सामाजिक आर्थिक संगठनहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चाहि जुनसूकै रुपबाट होस् नेपालको आर्थिक विकासमा यातायातको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान छ । देशको आर्थिक उन्नति यसमा पनि भर पर्दछ । राष्ट्रिय जीवनमा कृषि र उद्योग क्रमैसँग मसल र हाड हुन् भने यातायात रगतको संचालन गर्ने धमनी हो । त्यति मात्र होइन, यातायात आर्थिक उन्नतिको ऐना हो । किनभने यातायातको साधनमा विकसित देशहरूमा मात्र आर्थिक क्षत्रमा उन्नतिशील छन् । यातायातका कमजोर देशहरू आर्थिक विकासमा पनि कमजोर नै हुन्छन् । हाम्रो देशमा यातायात प्रणाली कमजोर हुनाले पनि आर्थिक विकास ढिलो भएको हुन सक्छ । अतः आर्थिक प्रगतिको मुल मार्ग नै यातायातको विकास हो । डब्लु.एफ.ओगवर्न ९ध्।ँ। इनदयचल० को शब्दमा, यातायतले मानिसहरूमा विचार र आविष्कारहरूको संचार गरी मानव सभ्यताको विकास गर्न ठूलो योगदान प्रदान गरेको छ । “आज यातायातको विकासले विश्वलाई नै एउटै सूत्रमा बाँधिएको छ । यातायात व्यवस्था आजको युगको माग हो । देशको सर्वाङ्गीण विकासमा यातायात जस्ता भौतिक पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । साहित्यमा समाजको ऐना हो भने झैं यातायात देश विकासको मापदण्ड हो । यातायातको अभावमा देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ । विकास कुण्ठित हुन्छ । यो बितेको अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । उद्योग, वाणीज्य, कृषि निर्माण संचार आदि विकासको जति पनि पूर्वाधारहरू ९क्ष्लाचबकतचगअतगचभ० छन् अर्थात् अर्थव्यवस्थामा उत्पादन वितरण निर्माण आदि विभिन्न प्रकृयाको लागि सुनियोजित र व्यवस्थित यातायात सेवा हुनु जरुरी छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा यातायातको साधन महत्वपूर्ण मानिएको छ । देशको सर्वाधिक विकासमा यातायातको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यातायातका साधनले विभिन्न स्थानमा रहेका मानिसहरूबीच सम्पर्क बढाउनुको साथै आवश्यक सामानहरू उपलब्ध गराएर आवश्यकताको परिपूर्ति गराउँछ । यातायातको सुविधा भयो भने थोरै सयम र थोरै ढुवानी खर्चमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान ल्याउन र लैजान सकिन्छ । सडक यातायात नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण यातायातको साधन हो । देशका थुप्रै जिल्लाहरू हालसम्म सडकसँग जोडिएका छैनन् । सडकको विकासको गति सुस्त रहेको छ । अझ पनि देशका १४ जिल्ला र १८ जिल्ला सदरमुकामहरूमा मोटरबाटो पुग्न सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा सडक यातायात सर्वाधिक महत्व भएकाले हिमाली क्षेत्रका दुर्गम तथा अति विकट सातवटा जिल्लाहरू बाहेक नवौं योजना (२०५४–२०५९) को अन्त्य सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडक सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । देशमा सडक यातायातको सुविधाको विकास्तरा केवल सडकको कूल लम्बाईमा बृद्धि भएको कारणले मात्र नभई सडकको किसिम र स्तरमा समेत उल्लेखित दशकमा महत्वपूर्ण रुपबाट परिवर्तन भएको छ ।
यातायात क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर नेपालको यातायात क्षेत्रको इतिहास त्यति लामो छैन । त्रिभुवन राजपथको निर्माण भएपछिमात्र सवारी साधनको प्रयोग सम्भव भएको हो । आवधिक योजनाहरूले यस क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकताको परिणामस्वरूप मुलुकका विभिन्न स्थानहरू यातायात सञ्जालमा आबद्ध भइसकेका छन् ।
बढ्दो सवारी साधनको तुलनामा आवश्यक सडक सञ्जालको विस्तार हुन नसक्नु, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको व्यवस्थापन सक्षमता र सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता अभिवृद्धि हुन नसक्नु, सार्वजनिक सवारीका साधनहरू निजी क्षेत्रबाट मात्र सञ्चालन भईरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति शून्य हुनु, यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डिकेट प्रणालीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय हुन नसक्नु, सार्वजनिक यातायातमा आचार संहिता र अनुशासनको पालना नगरिनु, बढ्दो सवारी साधनको तुलनामा पार्किङ्ग व्यवस्थित हुन नसक्नु, सार्वजनिक सवारीका साधनहरूको निरन्तर अनुगमन नहुँदा सवारी दुर्घटनाहरू बढ्नु आगामी दिनमा स्थापित हुने प्रादेशिक स्वरूपका आधारमा यातायात व्यवस्थाको सोच विकसित हुन नसक्नु, आम यातायातका अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था गर्नेतर्पm पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु यस क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन् । सवारी साधनको वृद्धिसंगै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु, बढ्दो सवारी दुर्घटना, सवारीबाट हुने ध्वनि तथा उत्सर्जनको स्तर निर्धारण एवं नियन्त्रण र काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरूमा ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्नु, अनियन्त्रित सवारी आयात नियन्त्रण र आयु निर्धारण गर्नु, सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गुणस्तरीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु, समयसापेक्ष यातायात सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु, बढ्दो सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्नु, शहरी क्षेत्र विशेषगरी काठमाण्डौ उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्नु, नयाँ मापदण्डमा आधारित परीक्षा केन्द्र र सवारी साधनको उपयुक्तता परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु, सवारी साधनको नम्बरप्लेटलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाउनु, सार्वजनिक सवारी साधनहरूको बाटो इजाजत प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्नु जस्ता चुनौतीहरू रहँदै आएका छन् ।
पूर्वाधारमा लगानी ्िबना रोजगारी सृजना हुन नसक्ने र आय आर्जनका बाटाहरु खुम्चीने हुन्छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमाअहिले सम्म जलविद्युत क्षेत्रमा सीमितरहेको निजी क्षेत्रको लगानी सडक रेल लगायतका क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्दछ । नेपालमास्वदेशी पुजी परिचालन र विदेशी लगानी भित्राउन कोषेढुगाा जस्तैवातावरण रहेको छ। न्ेपालमा इन्जिनियर लगायत दक्ष कामदारको अभाव छ। तर हाम्रो देशका इन्जिनियरहरु यहाँ काम पाइएन भनेर मलेसिया , कतार धाइरहेका छन् । सरोकार वालालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । टा«फिक विकासको पूर्वाधार मानिने सडक यातायातको पूर्वाधार मानिने सडक यातयातको विकासमा नेपालको विकाशोन्मुख राष्टको सूचीवाट माथी उठने भएको छ। आगामी २ बर्षभित्र ७५ जिल्लासदरमुकाम सम्म सडक पुरयाउने लक्ष्यका साथ सरकारले कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाएपछि नेपालको यस्तो सञ्जालको विकासलाई ७३ जिल्लासदरमुकाम सम्म पुरयाइएको छ। हाल देशभरमा सडक विभागले निर्माण गरेको एक हजार चार सय किलोमिटर मोटरवाटो छ । त्यसमध्ये ६ सय किलोमिटर बढी कालोपत्रे भईसकेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्त्र्रगतका विभिन्न आयोजना, जिल्ला विकास समिति , नगरपालिका , गाउ विकास समिति हरुले समेत निर्माण गरेका सडक सहित देशभरका कुल ६२ हजार ५७९ किलोमिटर निर्माण सडक निर्माण भै रहेको छ । हालको सडक विकास हेर्दा सड्क घनत्व प्रतिसय बर्गकिलोमिटरमा ४२ दशमलव ५ किलोमिटर पुगेको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा २०४६ सालको परिबर्तन पश्चात सडक यातयातमा राज्यले बढी लगानी गरेकोले छोटो समयमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको हो। यो प्रगतिले नेपाल सडक विकासमा विकाशोन्मुख राष्टहरुको सूचीवाट माथी उठने भएको हो विश्वकाअधिकांश विकाशोन्मुखराष्टहरुको सडक विकास नेपालमाभन्दा पछाडी नै रहेको सरकारी अधिकारीहरुले वताएका छन् । कर्णाली अञ्चलका हुम्ला र डोल्पा जिल्लावाहेक अरु ७३ जिल्ला सदरमुकामलाई सडक यातयातले जोडिसकेको छ । भौगोलक अवस्थिती निकै विकट भएकोले सरकारी प्रयास निरन्तर जारी रहदा समेत हुम्ला र डोल्पालाई सडक सञ्जलामाजोडन अझै केही समय लाग्ने सम्भावना रहेको छ । हुम्ला जिल्लामा नेपालको वाटो भएर सडक यातायात ढिला हुने देखिएकोले तिब्बतसगको पुरानो वयापारिक वाटो हिल्सावाट हुम्लाको सदरमुकाम बाटो खोल्ने रणनीति विभागले बनाएको छ । विभागका अनुसार तिब्बतको बाटो भएरपनि हुम्लाका जनताले दैनिक उपभोग्य समान सहजताका साथ किनमेल गर्न पाउन भनेर हिल्सावाट हुम्ला सदरमुकाम सम्म बाटो खोल्नेकाम भैरहेको छ । जाजरकोटवाट डोल्पासम्मको ११६ किलोमिटर सडक मध्ये ८७ किलोमिटर टयाक खोलिसकिएको छ । डोल्पामा जुफाल हुदै दुनै सम्म टयाकटरहरु गुडिरहेका छन् ।
जनक्रान्तिको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा देशको भौतिक पूर्वाधारमा पनि तीब्र विकास भएको छ । यस अवधिमा देशमा सडक, पुल, रेल, सुरुङमार्गसहित पूर्वाधार निर्माणमा द्रुत प्रगति हासिल भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयोजनका कारण सडक सञ्जालको विस्तारमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक आफ्नो गाउँबाट एक घण्टा पैदल यात्रामा सडकमार्गसम्म पुग्न सक्ने भएका छन् । २०६४ मा पाँच हजार ४०२ किलोमिटर पक्की सडक रहेको थियो । सडक विभागका अनुसार अहिले सडक विस्तार १६ हजार ६१४ किलोमिटर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म सडक विभाग अन्तर्गत निर्माण भएका सडकको जम्मा लम्बाइ ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । जसमध्ये ५३.२ प्रतिशत सडक कालोपत्रे, २१.१ प्रतिशत खण्डास्मित (ग्राभेल) र २५.७ प्रतिशत कच्ची छ । अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कुल सडकको लम्बाइ एक लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ ।
पछिल्लो डेढ दशकमा राज्यका तर्फबाट भएका प्रयासबाटै जनकपुर–जयनगर रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ । साथै चार वटा सुरुङ सडकमार्ग छिचोलिएका छन् । नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग योजना अन्तर्गतको मुख्य र आपत्कालीन सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि देशभर एक हजार छ सय पुल निर्माण भएको सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका इन्जिनियर बिमल बस्नेतका अनुसार देशभरि तीन हजार ३३३ वटा पुल छन् । नेपाली इन्जिनियरको डिजाइनमा दुधकोशी नदीमा १२० मिटर लामो सस्पेन्सन ब्रिज, मुग्लिनस्थित चितवन–तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा एउटै स्पानको १२० मिटर लामो देशकै पहिलो, ‘आर्च’ पुल निर्माण भएको छ ।
दाङको सिसनिया–गढवा राप्ती नदीमा ८६५.४२ मिटरको नेपालकै दोस्रो लामो पुल निर्माण भएको छ । काठमाडौँको धोबीखोलामा नेपालकै पहिले ‘नेटवर्क आर्च’ पुल निर्माण भएको छ । सोही अवधिमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको २२५ मिटर लामो रातुखोला पुल, चार सय मिटर लामो मरिण खोला पुल, ३५० मिटर लामो भेरी नदीको पुल निर्माण गरिएको छ । यी पुलको निर्माणमा प्रिस्ट्रेस, आर्क, सस्पेन्सन ब्रिज जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।
(स्रोतः सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, नेपालमा सडक निर्माण र सडक सुरक्षाको प्रश्न, भन्सार स्मारिका २०७९, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर, नेपाल) ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अगाडि सारेको छ भने आगामी पाँच वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब १६ अर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भर्खरै रणनीतिक महत्वका सडक योजनालाई थप बजेट दिने तयारी गरिरहेको छ । यहाँ भन्नैपर्छ जति सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् । त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । किनभने नेपालको जतिकै क्षेत्रफल रहेको बङ्गलादेशमा तीन लाख किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ भने नेपालभन्दा आधा सानो श्रीलंकामा पनि ३ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा अझै यस्तो भूभाग थुप्रै छन् जहाँ सडक जोडिन सकेको छैन ।
हिजो जुन जुन देशहरूले सडक निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाए । आज तिनै देशहरू विकसित देशहरूको समकक्षमा पुग्न सफल भएका छन् । सडक एउटा मुलुकको समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्र जोड्ने मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रूपमा एकताको सुत्रमा बाँध्ने एउटा प्रमुख माध्यम पनि हो । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ताको चुरोमा सबल तथा सहज सडक सञ्जाल रहेको हुन्छ । सडक सञ्जाललाई हामीले यसै परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्ने हो । सहरबाट गाउँमा ट्रक जाँदा सामान भरिएर जाने र आउँदा रित्तै आउने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसले हाम्रो अर्थ प्रणालीको नाजुक अवस्थालाई प्रष्ट पार्दछ । अझ राजनीतिक दबाबबाट सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति आकाशिदो छ । वास्तवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएर मात्र सडक निर्माण गरिनुपर्दछ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सञ्चार आर्थिक सामाजिक विकासका प्रमुख संवाहक हुन् । मुलुकको समृद्धिको लागि गुणस्तरीय र दिगो विकास गर्न यस क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसवाट मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण लगायत सार्वजनिक सेवाको गुणत्मक विकासमा समृत योगदान पुग्दछ् । सडक यातायात सञ्जालको थप विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी ल्याउनुपर्नेछ । यसैगरी सहज, सुरक्षित र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको सुनिश्चिता मार्फत आम नागरिकको जनजीवनलाई थप सहनज बनाउनु पर्नेछ । सूचना प्रविधिको निरन्तर विकासंगै आमजनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । २०८० फागुनसम्म रेडियो नृपालको प्रसारण पहुँच ९३.० प्रतिशत जनसंख्या पुगेको छ । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४३.८ प्रतिशत पुगेको टेलिभिजनको पहुँच ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइने नीति लिइएको छ । । पूर्वपश्चम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड र कमला–कन्चनपुर सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । काँकडभिट्टा–लौकही. कमला–ढल्केबर–पथलैया, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल– गोरुसिङे र भालुबाङ लमही सडकखण्ड स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । पूर्वपश्चम राजमार्ग विस्तारका लागि रु. २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ५७ पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रम राखिएको छ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि रु. २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । (लेखकः अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक,अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकाशप्राप्त)हुनुहुन्छ)
