काठमाडौ । जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महिला विभागले आयोजना गरेको ’क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इट्स इफेक्ट अन वुमेन एण्ड चिल्ड्रेन’ सत्रमा सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण र निम्न आय भएका समुदायका महिला र बालबालिकामा पारेको नकारात्मक असरबारे चर्चा गरे । वक्ताहरूले मौसमीय आपदाहरूको कारणले महिलाहरूको घरायसी काम र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढिरहेको बताए । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न महिला नेतृत्वलाई सशक्त बनाउन र नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकतालाई उनीहरूले विशेष रूपमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु पारिवर्तनको जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकालाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री साहले भने ’नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित छ । हरेक वर्ष विपदबाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन् । खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको चुनौती छ । यसलाई सम्बोधन हुनेगरी जोखिम न्यूनिकरण, महिला सशक्तिकरण र समावेशीताका लागि नीति मस्यौदा गरेर संसदमा लैजान्छु,’ ।
केही समयपछि बाकुमा हुने कोप सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट लैङ्गिक हिसाबले महिला र बालबालिकामा पारेको असर र न्युनीकरणका प्रयासहरु राख्ने भन्दै मन्त्री साहले क्षतिपूर्तिका लागि पनि आवाज उठाइने बताए । राज्य नीति निर्माता, निर्णयकर्ता र निकायहरु जलवायुमैत्री बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसमा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीहरुको हातेमालो जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु न्यायको आवाज सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी उपस्थितिका साथै जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी ऐन कानुनहरु बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री साहले जोखिम न्यूनिकरणका लागि राज्यका निकायले काम गरिरहेको भन्दै एनआरएनएको सहयोगले अझै प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा राखिदिन पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई अनुरोध गरे ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायु परिवर्तनको असर चौतर्फी भएको बताउँदै उनले पहाडी इलाका बस्ने मानिसहरुलाई बढी असर परेको छ । पानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । कृषक महिलाहरु पानी खोज्दै बसाइसरिरहेका छन्,उनले भनिन् ।
उपसभामुख रानाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई कसरी रोकथाम गर्ने भनेर स्थानीय रुपमा पनि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउँदै अरब राष्ट्रबाट पाउने अनुदानलाई व्यवहारिक रुपमा जसलाई असर पर्यो त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ’ज्येष्ठ नागरिक र बच्चाको फोक्सोको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको छ । जेलमा पनि बच्चाहरुलाई समस्या छ,’ उनले भनिन् ’एनआरएनले वास्तविक पीडितलाई यथार्थपरक सहयोग गर्नुपर्छ । ग्रामिण महिलाहरुलाई वायोग्यास, जनचेतना दिनुपर्छ । प्लास्टिकहरुलाई निषेध गर्नुपर्छ । माटोका भाडाहरु बढाउनेजस्ता स्थानीय रुपमै कार्य गर्नुपर्छ । लस एण्ड ड्यामेजको रकम पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय रुपमा के गर्न सकिन्छ, ध्यान दिनुपर्छ ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)ले जलवायु परिवर्तनले देशलाई नै असर पारे पनि महिला र बालबालिका नै पहिला आउने बताउनुभयो । ’किनभने घरको जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ । त्यो दायित्वको कारण बढी असर भोग्नुपर्छ,’ उले भनिन् ’अन्य सेक्टरमा महिला नै मुख्य जिम्मेवारीमा हुने भएकाले प्रताडित हुनुपरेको छ ।’
राज्यका प्रविधिले महिलालाई सम्बोधन नगरेको उहाँले बताइन् । ’भर्खरैको विपदले महिलाको रोजगारी पनि गुमेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन्,’ उनले भनिन ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लैङ्गिक वायस रहेको र जलवायु सम्मेलनमा महिला सहभागिता उपेक्षा गरिएको बताउँदै अब नेपालले जलवायु परिवर्तन असरको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेतृ विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तन महिलाको मात्रै विषय नभएको बताउँदै ’जलवायु परिवर्तनको कारण वैश्विक हो, असर स्थानीय हो । यस्तै ताल हुने हो भने नेपालको ३ देखि ५ प्रतिशत जीडिपी लस हुन्छ । जलस्रोतमा, कृषिमा, पर्यटनमा असर परेको छ । हिउँ पर्न छोडेको छ । पानीको स्रोत सुकेको छ । निकै ठूलो असर पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण, पानीको स्रोत सुक्दा गाउँ नै सरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा रेस्पोन्स फिलतो छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छैन,’ उनले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनले समस्यासँगै अवसर पनि ल्याएको र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ’पानीको जोहो, खाने, पर्यटनमा स्वागत सत्कार गर्ने सबै महिला हुन् । महिलाहरु प्रत्यक्षरुपमा जिविकोपार्जनसँग गाँसिएकाले बढी असर पर्छ । तर हाम्रो रेस्पोन्सले महिलाले भोगेको समस्या देखेको छ कि छैन ?’
जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या भन्दै उनले स्थानीय स्तरमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ’जलवायु परिवर्तन पार्टीका घोषणापत्रमा आएको छैन । हाम्रा व्यवहार जलवायुमैत्री हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ’विश्वमा साथसाथै स्थानीय रुपमा पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ ।’ फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुकेकाले समस्या निम्तिरहेको उनको भनाइ थियो ।
एनआरएनले पनि भूमिका खेल्न सक्ने उहाँले औल्याउँदै ’एनआरएनले कहाँ कहाँ सघाउन सक्छ ? यहाँहरु अवैतानिक एम्बासडर हो । जुन देशमा जानुहुन्छ नेपालमा यहाँ यसरी असर गरिरहेको छ सपोर्ट गर भनेर पब्लिक डिप्लोमेसीमा यहाँहरुले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । लस एण्ड ड्यामेज फण्ड ल्याउन सकिन्छ । यहाँहरुले नागरिक कुटनीति गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भन्नुभयो ’ रिसर्च एनालासिसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । बालीनालीमा ग्याप छ । रिसर्चमा यहाँहरुले जलवायु परिवर्तनमा सिकेको ज्ञान अनुभव यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँहरुको सदासयता जरुरी छ ।’
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले जलवायु परिवर्तनबाट विकासउन्मुख मुलुकले धेरै असर झेल्नुपरेको, महिला र बालबालिका थप पीडित भएको बताउँदै पानीपधेरो सुक्ने, घाँसदाउरा नहुने, बालीनालीमा असर पनि देखिएको बताइन् । गर्भवती महिलामा पनि असर पर्दा बच्चा अपाङ्गता भएर जन्मिने गरेको उल्लेख गर्दै जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग महिला सशक्तिकरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, गैरसरकारी साझेदारले जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका नीति निर्माता तहमा भएकाहरुले पनि यो विषयलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले जलवायु परिवर्तन असरको विषय निरन्तर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकले पनि २०२५ पछि सबैभन्दा धेरै जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालबालिका पर्ने देखाएको भन्दै अबका खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको मारमा पनि महिलाहरु पर्ने बताइन । ’बसाइसराइले पनि महिलामा असर पर्छ । किनभने माटोसँग, घरसँग, प्रकृतिसँग महिलाको सामिप्यता हुन्छ,’ उनले भनिन् । भर्खरैको विपत्तिमा पनि महिला र बालबालिका नै बढी प्रभावित भएको उनले सुनाइन् । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरमा एनआरएनले पनि काम गर्नुपर्ने र राज्यले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्नेा जोड लिइन् ।
सत्रको अध्यक्षता गरेकी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधानले जलवायु परिवर्तनले समाजको कमजोर वर्गलाई थप संकटमा पारेको बताउँदै ’महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रताडित भएका र महिलाहरुको दैनिकीमा असर देखिएको बताइन् । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले महिलाको जीविका असर पारेको छ,’ उनले बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न जरुरी रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा असर पारेको, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक असर पारेको भन्दै नीतिमा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । ’विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर एनआरएनले आवाज उठाइरहेको छ । आगामी कोप सम्मेलनमा नेपाल जलवायु चुनौतीलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न सरकारको साथमा छौं,’ उनले बताइन् ।
अब सरकारले जलवायु प्रतिरोधी रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसअन्तर्गत ग्रामिण महिलालाई जलवायुमैत्री सिप, पोषणलगायत प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ’जलवायु न्यायको पक्षमा एनआरएन सरकारको साथमा छ । छलफलले एकीकृत प्रयासमा पहल गरेको छ,उल्ले गरिन् ।
सत्रमा साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्की लगायतको उपस्थिति थियो । युरोप संयोजक प्रसुना कँडेलले गैरआवासीय नेपाली महिलाका विषय नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन गरिदिन र अमेरिका रिजनका महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठीले नागरिकताको समस्या हल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला सचिव राधिका (टिका) गुरुङले सत्र सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
