काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघमा देखा परेको सबैखाले समस्याको हल कानून बमोजिम नै खोज्ने बताएकी छन् । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एनआरएनका अभियन्ताहरुसँगको छलफलमा मन्त्री राणाले ‘तपाईँहरू मिल्नूस् । कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुहोस्। मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।’
मन्त्री राणाले एनआरएनएलाई लिएर पछिल्लो समय भइरहेको टीकाटिप्पणीले आफू स्वयंलाई पनि नराम्रो लागेको बताउँदै सबै एकैसाथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेकी छन् । एनआरएनएमा देखा परेको विचलन र आपसको मतभिन्नताले यस संस्थामार्फत देशको हितका लागि हुनुपर्ने अपेक्षित काम पनि हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
साथै उनले हालै एनआरएनएको ग्लोबल कन्क्लेभ र साधारण सभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएको कारण उपस्थित हुन नपाएको जानकारी गराउँदै छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए ।
एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता असम्भव नरहेको बताइन् । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराए । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेले राखेका थिए ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै, वास्तवमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन, विचार नगरी चिठी लेखेको लेख्यै ग–यो । अदालतले बदर गरिरह्यो। त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।’
अध्यक्ष केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाउँदै ‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादित भएको र अदालतले त्यसलाई मान्यता नदिएको तथा त्यसै आधारमा एघारौँ (गत वर्षको) महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसकेको भन्दै प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन ्उनले भने । एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ ।’छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानून बमोजिम नै समस्या हल गर्नेमा सबै जना सहमत देखिएका थिए ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र भवन भट्ट तथा कुल आचार्य, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङलगायत अभियन्ताहरु सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाल लगायतका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागिता रहेको थियो ।
