काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक चुनौती र सीमित स्रोतबीच सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित जनसंख्या तथा विकास आयोगको ५८औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले मातृ र नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार गरेको बताएका छन् । उनले दक्ष स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजनको पहुँच, किशोर किशोरीमा जन्मदर घटाउने प्रयास तथा बालविवाह नियन्त्रणमा नेपालले प्रगति गरिरहेको बताए ।
तर उनले यति मात्र पर्याप्त नरहेको भन्दै अझ मजबुत स्वास्थ्य संरचना, पूर्वाधार, वित्तीय स्रोत, र आपतकालीन अवस्थामा चाँडो प्रतिक्रिया जनाउने प्रणाली विकास गर्न अझै ठूलो लगानी र सहकार्यको खाँचो रहेको उल्लेख गरे ।
“हामी प्रतिबद्ध छौं, तर यो कार्य नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन,“ मन्त्री पौडेलले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र ऐक्यबद्धता बिना दीगो सुधार सम्भव हुँदैन ।“स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच कमजोर रहेको, जनशक्ति अभाव रहेको र आवश्यक औषधि तथा उपकरणको अभाव देखिएको बताएका छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति खर्च विश्व औसतभन्दा निकै तल रहेको उनले औंल्याउँदै भने, “हाम्रो बजेट सीमित छ, तर आवश्यकताहरू व्यापक छन् ।“
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरू – गर्मी, बाढी, पहिरो, तथा नयाँ रोगहरूको जोखिमले स्वास्थ्य क्षेत्र थप दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विकास सहायता वृद्धिमा जोड दिँदै भने, “दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालजस्ता मुलुकलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।“
साथै निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकतामा उनले बल दिए ।
न्यूयोर्कमा रहेका बेला मन्त्री पौडेलले अन्य देशका प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग भेटघाट गरी सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले पछिल्लो समयमा संरचनागत सुधार, नीतिगत विकास र केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको भए पनि आधारभूत चुनौतीहरू अझै पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि अभाव, प्राविधिक जनशक्ति नहुनु, तथा शहरी–ग्रामीण पहुँचको ठूलो खाडलले नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा असमानता ल्याएको छ ।
मन्त्री पौडेलको आग्रह केवल औपचारिक वक्तव्य मात्र होइन, यो नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको साझा यथार्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्य र दीगो लगानी बिना दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन ।
साथै, नेपालको नीति निर्माताहरूले पनि विदेशी सहायता प्रती भर पर्नु मात्र होइन, आन्तरिक स्रोत परिचालन, पारदर्शीता, र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नयाँ सोच ल्याउनु आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कुनै एक मन्त्रीको काम होइन – यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो, जसले जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।
स्वास्थ्यमा लगानी राष्ट्रको भविष्यमा लगानी हो भन्ने बुझाइलाई अब कार्यान्वयनमा लैजाने समय आएको छ । यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
