काठमाडौं । नेपालको श्रम नीतिमा एउटा ऐतिहासिक मोडको संकेत देखिएको छ—श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा अब करारमा कार्यरत श्रमिकहरू पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुने भएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले बुधबार मन्त्री भण्डारीलाई भेटी श्रमिकहितमा गरेको यस नीतिगत निर्णयका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। जेटियुसिसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले नयाँ वर्ष २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक राजपत्रमा सूचनासहित देशभरका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई कोषमा समावेश गरिएको उल्लेख गरो छन् ।
जिम्मेवारी भनेकै श्रमिकको सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु रहेको बताउँदै, स्वदेश तथा विदेशमा श्रम गरेर राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउने सबै श्रमिकको हकहितका लागि मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताए ।
नेपालमा दशकौँसम्म श्रमिक सुरक्षा भनेको स्थायी रोजगारीसँग मात्र जोडिने विषय थियो । सरकारी सेवामा ’करार’ नामक अस्थायी, तर कार्यभारमा स्थायी जस्तो श्रमिकहरूको ठूलो जमात कहिल्यै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पहुँचबाहिर रह्यो। अहिले त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएको छ ।
करारमा रहेका श्रमिकहरू विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा लगायतका क्षेत्रमा राज्यको संरचनाभित्रै कार्यरत छन् । उनीहरूको योगदान निरन्तर, तर अधिकार असुरक्षित थियो। मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा आएको यो नीति परिवर्तनले करार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक ढाँचामा ल्याएको छ—जसले उनीहरूको भविष्यमा सुरक्षा, सम्मान र स्थायित्वको भावना सिर्जना गर्नेछ ।
यस निर्णयले श्रमिकहरूलाई बुढेसकाल भत्ता, मातृत्व सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता जस्ता धेरै सुविधा प्रदान गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिने प्रणालीले श्रमिकलाई राज्यबाट ’अवकाश’ को अवधारणासँग जोड्नेछ, जुन करार सेवाका लागि अभूतपूर्व हो ।
दृष्टिकोणः राज्यको दृष्टिकोण फेरिँदैछ, अब कार्यान्वयनमा गम्भीरता चाहिन्छ
यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर छ । नीतिगत स्तरमा गरिएको यस्तो कदम कार्यस्थलमा कर्मचारीलाई जानकारी गराउने, नाम दर्ता, दस्तावेज संकलन, र कोषमा योगदान सुनिश्चित गर्ने प्राविधिक कामसँग गाँसिएको छ ।
नेपालको सरकारी निकायहरूको सुस्त कार्यशैली, प्रविधिमा पहुँचको कमी, र श्रमिकमै सचेतनाको अभावजस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी यो नीतिको असर कागजमै सीमित हुनेछ। त्यसैले राज्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक, करार सेवामा हुने पुनर्नवीकरणको अन्योल, न्यून पारिश्रमिक, र जबरजस्ती ‘सहमति’ का नाममा हुने श्रमिक शोषणलाई अन्त्य नगरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपुरो हुन्छ। सामाजिक सुरक्षाको पहुँच मात्र होइन, त्यसको न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि नीति निर्माताको दायित्व हो ।
मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा भइरहेको यस्तो पहलले अब राज्यको दृष्टिकोण श्रमिकमाथिको ’अनुकम्पा’ बाट ’अधिकारको प्रत्याभूति’ तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । तर, त्यो पूर्ण सफल होस् भन्नका लागि स्थानीय सरकारदेखि कर्मचारी विभागसम्मको गम्भीरता आवश्यक छ ।
करार श्रमिकको हकहिततर्फ भएको यो निर्णय नेपाली श्रमिक आन्दोलनको लागि एउटा सकारात्मक उपलब्धि हो । अब राज्यले यही सोचलाई दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भने, समावेशी राष्ट्र निर्माणको यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण ईँट थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।
