काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया फेरि पनि राजनीतिक भागबण्डाको घेरामा परेको संकेत देखिएको छ । गभर्नर छनोटका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर समितिले महिनौंसम्म कुनै औपचारिक बैठक नै नगरेको, र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै भट्टराईले अन्ततः जिम्मेवारीबाट हात झिकेका छन् ।
भट्टराईको राजीनामा केवल औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगरेको बहानामात्र होइन; यो सरकारको नियुक्ति अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न समेत हो । “समिति नामका लागि मात्र बनाइएको देखिन्छ, भट्टराईको धारणा छ ।
वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक नीतिको निर्धारण गर्ने संस्थाको शीर्ष पद गभर्नर नियुक्ति सधैं संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा प्रक्रिया पारदर्शिता भन्दा पनि दलगत सन्तुलनको खेलमा परिणत भएको देखिन्छ ।
यदि समितिकै सल्लाहलाई बेवास्ता गर्दै सत्तारूढ गुटले आफूनिकट व्यक्तिलाई अघि सार्ने हो भने, त्यो केवल गभर्नरको भूमिकामाथि होइन, समग्र मौद्रिक नीतिमाथि नै संकटको संकेत भन्न सकिन्छ ।
पूर्व गभर्नरको राजीनामाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ, तर हालको संकेतले त्यस्तो परिवर्तन सहज देखिएको छैन् । मुलुकको सर्वोच्च मौद्रिक निकायमाथि हुने राजनीतिक चलखेल सधैंका लागि बन्द गरिनु पर्दछ ।
