काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीको रहर मात्र नभएर वाध्यता पनि हो । आन्तरिक रोजगारी नपाएपछि गाँस बास र कपासको जोहो गरी परिवारको मुहार हँसिलो बानाउन विदेशिनु पर्ने वाध्यता नेपाली युवायुवतीको दशकौं देखिको वाध्यता बन्दै आएको कुरा सर्वििवधतै छ । आफू रोजगारी दिन नसक्ने अनि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्दा पनि अनेकन प्रक्रियागत झण्झट र व्यवधानको शिकार तिनै व्यरोजगार युवायुवतीले हुनु परिरहेको कुरामा सरकार व्यखबर छै्न् । उनीहरुलाई सहज र सरल रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाई सुरक्षित रोजगारीको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारको हो । तर यहाँ सरकार नै उल्टो बाटो हिडेको देखिएको छ । द्धन्द्धग्रस्त देशमा आफ्ना नागरिकलाई श्रम स्वीकृति नदिने राज्यको नीति हुदा हुदै पनि वर्तमान सरकारले रुस र युक्रेनजस्तो द्धन्दग्रस्त देशमा श्रम स्वीकृति किन खुला गरेको हो ? रुसी सेनामा नेपाली भर्ना भएको जानकारीमा आएपछि गत पुस १९ गते सरकारले रुसमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक हप्ता अघि मात्र रुसमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएर पून खुला गरेको छ । युद्धग्रस्त देशमा आफ्ना नागरिकलाई धकेलेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?
पछिल्लो आँकडा अनुसार रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रुसी सेनामा करिव सात सय नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् । तीमध्ये विभिन्न समयमा युद्धको चपेटामा परेर ४० जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने करिव तीन सय नेपाली वेपत्ता भएका छन् । उनीहरुको खोजी कार्यका लागि राज्यबाट प्रभावकारी रुपमा पहकदमी भएको छैन् । ज्यान गुमाएकाहरुको पनि मृत शरीर नेपाल ल्याउन कठिनाई भईरहेको बताइन्छ । विभिन्न समयमा दोस्रो मुलुक भएर रुस गई सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरुलाई पठाउन ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको आशंका गरिएपनि तिनीहरुको खोजी गरी कार्वाही गर्न राज्य चुकीरहेको अवस्था छ । द्धन्द्धग्रस्त मुलुकका नेपाली नागरिक नपठाउन चौतर्फी रुपमा सरकारलाई दवाव भैरहेको पनि छ ।
आफ्ना नागरिकहरु द्धन्द्धमा फसिरहेको,ज्यान गुमाईरहेको जानकारुी हुंदाहुदै पनि सरकारले पून श्रम स्वीकृति खुला गरेर के गर्न खोजेको हो भने कुरा संसदमा पनि चर्को विरोध भईरहेको छ । र पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको किन ?
रुस मात्र होईन द्धन्द्ध्रग्रस्त इजारयलमा पनि नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति खुला गर्ने मनसाय राखेर सरकारले भित्री तयारी गरेको कुरा बाहिर आयो । किन सरकार द्धन्द्धग्रस्त देशमा नेपालीलाई पठाएर के गर्न खोजेको हो । आफ्ना नागरिकलाई असुरक्षित देशमा पठाएर नागरिकहरुलाई मर्न जाओ भनेको हो ? अन्यथा द्धन्द्धरत मुलुकमा आफ्ना नागरिकलाई पठाउने निर्णय किन गरियो ? श्रम,रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र परराष्ट् मत्रालयले यसको जवाफ दिन आवश्यक छ । रुसको श्रम स्वीकति खुला गर्ने निर्याण तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ ।
आफ्ना नागरिकलाई द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा धकेल्नुको साटो नयाँ नयाँ मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको खोजी गरौं । श्रम सम्झौता गरिएको युरोपियन मुलुकमा सहज रुपमा नेपाली कामदार पठाउने वातवरण बनाऔं । जानीजानी नागरिकलाई जोखिममा पार्ने काम बन् गरि गरियोस्,रुसको श्रम स्वकीकृति तत्काल बन्द गरियोस् ।
