मुलुकको आर्थिक अवस्था ओरालो गतितिर रहेको कुरा अर्थविद्हरुले नै बारम्बार प्रष्ट्याइरहेका छन् । मुलुकको राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार नल्याईकन आर्थिक वृद्धि कल्पनाबाहिरको कुरा हो । आर्थिक वृद्धिको प्रमुख शत्रु भनेकै देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता,संघीयताले खडा खरेका राजनीतिक खर्चिलो संरचना,कुशासन र भ्रष्टाचार नै प्रमुख बाधकका रुपमा रहेको स्पष्ट छ । अर्को कुरा मुलुक हाक्नेहरु देश विकास र आर्थिक समृद्धिको नारा घन्काएर अस्थिरतालाई बढावा दिएर राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बढाउन उद्यत हुँदा देशको विकास र आर्थिक उन्नतिले गति लिन नसकेको कुरा हामीले पटक–पटक उठान गर्दै र सुधारका लागि सम्बन्धीत पक्षलाई झक्झक्याउँदै आएका पनि छौं । यही पेरिफेरिमा विश्व बैंकले सन २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ं.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकको पर्यटनको क्षेत्रमा आएको पुनर्उत्थान र जलवियुत निर्यातको बढ्दो गति र विप्रेषण आयलाई आधार मानेर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यता सरकाले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारको बाटो गएको बताईरहेको छ । मुलुकमा व्यवसायकि वातारवरणमा सुधार हुदै गएको र निजी लगानीलाइ आकर्षित र पूँजिगत खर्च वृद्धि तथा गरिवी न्यूनिकरणको सवालमा सकरात्मक कदमहरु अघि बढिरहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने दावा गर्दै आएको छ । तर सरकारले माथि उल्लेखित विषयहरुमा ब्यापक सुधार नगरी र निजी लगानीलाई प्रोत्साहित नगरी र व्यवसायिक वातावरण नबनाईकन सरकारका कुरा कुरामै सिमित हुने देखिन्छ । प्रमुख चूनातिका रुपमा रहेको कुसाशन र भष्ट्रचारलाई न्यूनिकरण नगरेसम्म लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन् । निकट भविश्यमा हुन गईरहेको लगानी सम्मेलनले पनि मुलुकको भावी दिनमा आर्थिक वृद्धि दर कसरी हासिल गर्ला भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । लगानी सम्मेलनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने उद्धेश्य अनुसार काम गरेको बताईरहेको छ तर विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् र लगानीको वातावरण बनाउन तथा यो यो कारणले लगानी डुब्दैन भन्ने कुराको प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट चाहिरहेको परिपे्रक्ष्यमा त्यसका लागि सरकारले केकस्तो तयारी गर्दैछ त ? लगानी सम्मेलनको मिति आउन दुई साता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा केही रुपमा सभा सेमिनार र अन्तकृर्यात्मक कार्यक्रमहरुबाहेक ठोस रुपमा लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर स्पष्ट र आश लाग्दो योजना र खाका तयार गर्न सकिरहेको छैन् । त्यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेको देखिएको छैन् । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । लगानीको सुरक्षा,व्यवसायिक वातावरणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको खण्डमा लगानी प्रसस्त भित्रिन सक्ने अनुमान अर्थविदहरुले गरेका छन् । तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ सोझिएको देखिदैन् । आर्थिक वृद्धि बढाउनका लागि लगानी सम्मेलनले पनि महत्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने हुँदा यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको नीति योजना तथा बजेटले पनि निधारण गर्ने हँुदा बजेट निर्माण गर्दा नै ती कुरामा जोड दिन आवश्यक छ ।
